बिहार की राजव्यवस्था

# बिहार में द्विसदनात्मक विधायिका के अंतर्गत विधानसभा और विधानपरिषद है|

# राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान राज्यपाल है जबकि वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री है|

# राज्य के मुख्य सचिव के अधीन पटना में एक व्यवस्थित सचिवालय हैं|

# पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति भुनेश्वर प्रसाद सिन्हा सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश भी रहे हैं|

# इस सर्वोच्च पद पर आसीन होने वाले वे बिहार के प्रथम न्यायाधीश थे|

# बिहार में अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है|

# 91वें संविधान संशोधन के अनुसार बिहार में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद की कुल सदस्य संख्या 36 से अधिक नहीं हो सकती|

# बिहार विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 75 है|

# विधान परिषद के स्थाई सदन है, तथा इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है|

# बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद सिन्हा थे|

# बिहार विधान सभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत बिहार राज्य के वयस्क मतदाताओं द्वारा चुने गए सदस्यों द्वारा होता है|

# बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 243 है|

# अनुछेद 172 (2) के अनुसार बिहार विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का है|

# अनुच्छेद 178 के अनुसार विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं|

# 9 फरवरी 1916 को पटना में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई|

# पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को तीन भागों में विभाजित किया गया है|
i)आरंभिक,
ii)अपीलीय संबंधी तथा
iii)प्रशासनिक क्षेत्राधिकार|

# आरंभिक क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत संविधान की व्याख्या तथा नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा संबंधी मामले आते हैं|

# अपील संबंधी क्षेत्राधिकार के तहत उच्च न्यालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध दीवानी और फौजदारी मामलों अकेले सुन सकता है|

# प्रशासकिय क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत राज्य की सभी अधीनस्थ न्यायालयों के की निरीक्षण तथा उन पर नियंत्रण शामिल है|

# पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहायता के लिए तीन रजिस्ट्रार, चार संयुक्त रजिस्ट्रार नियुक्त करता है|

# भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में संघीय लोक सेवा आयोग तथा राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग की व्यवस्था है|

# बिहार लोक सेवा आयोग राजपत्रित तथा अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करता है|

# बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति संविधान के अनुसार राज्यपाल किंतु व्यवहार में मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद की परामर्श से करता है|

# बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष समेत सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है|

# संविधान के अनुच्छेद 316 के अनुसार लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो ली जा सकती है|

# बिहार राज्य का प्रशासनिक मुख्यालय पटना स्थित सचिवालय में है|

# वर्तमान में सचिवालय के कुल 22 विभागों का गठन किया गया है|

# सचिवालय का प्रधान मुख्य सचिव कहलाता है|

# मुख्य सचिव राज्य सरकार का प्रमुख जनसंपर्क पदाधिकारी होता है|

# सचिवालय का कार्य संपादित करने के लिए मुख्य सचिव को विशेष सचिव, अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, उपसचिव एवं अवर सचिव का सहयोग मिलता है|

# बिहार में कुल 9 प्रमंडल है|

# प्रमंडल का सर्वोच्च पदाधिकारी आयुक्त या कमिश्नर होता है|

# बिहार राज्य मे क्षेत्रीय प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे प्रमुख इकाई जिला है|

# जिले के प्रमुख अधिकारी को जिलाधीश कहा जाता है|

# वर्तमान में बिहार में कुल 38 जिले हैं|

# 38 नव निर्मित जिला अरवल है|

# बिहार में अनुमंडलों की संख्या 101 है|

# बिहार में ग्राम पंचायतों के गठन हेतु स्वतंत्रता प्राप्ति के शीघ्र बाद 1947 में बिहार पंचायती राज अधिनियम पारित हुआ था|

# पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायतों में विधिवत अपना कार्य प्रारंभ किया|

# बिहार में बलवंत राय मेहता समिति के सुझाव के आधार पर तीन स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई|

# ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति एवं जिला स्तर पर जिला परिषद|

# ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया, पंचायत समिति का प्रधान प्रमुख और जिला परिषद का प्रधान अध्यक्ष कहलाता है|

# 1961 में बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम पारित किया गया जो 2 अक्टूबर 1963 को लागू हुआ|

# यह अधिनियम संपूर्ण राज्य में प्रभावी ढंग से 1980 में लागू हो सका|

# बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार जिला स्तर पर जिला आयोजन समिति का गठन का प्रावधान है|

# जिला आयोजन समिति, ग्राम पंचायत समिति और जिला परिषद द्वारा आयोजित विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में सहायता करेगी, साथ ही यह भी प्रावधान किया गया है कि सभी पंचायत संस्थाओं में एक तिहाई पद पर महिलाओं हेतु आरक्षण की व्यवस्था होगी|

# बिहार में 10 नगरों में नगर निगम की स्थापना की गई है|

# पटना नगर निगम की स्थापना 1952 ईस्वी में की गई थी| इस में कुल वार्डों की संख्या 72 है|

# बिहार राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई ग्राम पंचायत है|

# राज्य में ग्राम पंचायत के छह अंग हैं- ग्राम सभा, कार्यकारणी समिति, मुखिया, ग्राम सेवक, ग्राम रक्षा दल तथा ग्राम कचहरी|

# ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी के प्रमुख मुखिया होता है|

# मुखिया की सहायता के लिए एक उप मुखिया का पद भी सृजित किया गया है|

# ग्राम कचहरी ग्राम पंचायत की न्यायपालिका होती है, जिसमें एक सरपंच सहित नव पंच होते हैं|

# ग्राम पंचायत का कार्यालय ग्राम सेवक सेवक या पंचायत सेवक के अधीन होता है|

# पंचायत सेवक एक सरकारी कर्मचारी होता है|

# बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायतों को 1 ग्राम रक्षा दल गठित करने का अधिकार दिया गया है|

# प्रत्येक ग्राम में 18 से 30 वर्ष के सभी योग्य व्यक्ति ग्राम रक्षा दल के सदस्य होंगे| ग्राम रक्षा दल गांव की पुलिस व्यवस्था है|

# ग्राम रक्षा दल का प्रमुख दलपति होता है|

# पंचायत समिति का गठन बिहार पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1961 के तहत हुआ|

# पंचायत समिति के चार प्रमुख अंग है- पंचायत समिति, प्रमुख एवं उप प्रमुख, स्थाई समिति तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी|

# पंचायत समिति विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में ग्राम एवं जिला के बीच एक कड़ी के समान है|

# पंचायत समिति का प्रधान प्रखंड प्रमुख होता है|

# बिहार पंचायती राज अधिनियम 1961 के अनुसार जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन का प्रावधान है|

# जिला परिषद हेतु सामान्यतः 50000 की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव किया जाता है|

# बिहार में 38 जिले हैं|

# जिला परिषद बिहार की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की उच्चतम कड़ी है|